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| Jan 01, 1970 | Daily Report |
| RISING BHARAT | News Count (102349) | |
20941. 14 कोसी परिक्रमा में 533.89 करोड़ से छह रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे ओरवब्रिज
- अयोध्या। श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में पर्यटकों और भक्तों की सुविधा के लिए 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में छह रेलवे क्रॉसिंग पर ओरवब्रिज (आरओबी) बनेंगे।
- रेल मंत्रालय ने यूपी सरकार के साथ संयुक्त निर्माण परियोजना पर सहमति दे दी है।
- जिसमें 160 करोड़ 84 लाख रेलवे तथा 273 करोड़ 5 लाख 87 हजार सेतु निगम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक इन छह रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
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20942. Silk उत्पाद का निर्यात 100 से बढ़ कर होगा 300 करोड़ रुपये, चीन प्रथम और भारत का स्थान दूसरा
- वाराणसी : दुनिया के बाजार में काशी के रेशम उत्पाद को 100 से 300 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार हो चुका है।
- इसके तहत रेशम उत्पादकों को तकनीक से लेकर स्कीम तक की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसी क्रम में बहुत जल्द रामनगर स्थित बंदरगाह से अलग कंटेनर चलाए जाएंगे। आनलाइन सामान बेचने के लिए बाजार बढ़ाए जाएंगे।
- वे देश चिह्नित हाेंगे जहां रेशम उत्पाद के निर्यात की संभावना है। अभी तक रेशम उत्पाद ज्यादातर बांग्लादेश, अरब व यूरोपीय देशों में बहुतायत में निर्यात किए जाते हैं।
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20943. NCR registers 23% growth in originating freight loading
- As the nation continued its fight against COVID, NCR has strived hard to keep up the momentum of its business. At the end of August, NCR registers 23.01% growth in its originating freight loading in the period April to August as compared to the corresponding period of the previous year.
- Monetizing the figures in revenue terms, a growth of 15.7% has been registered in the same period.
- NCR loaded a total of 7.24 million tonnes during the period April to August this year against a loading of 5.88 million tonnes during corresponding period of last year.
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20944. सोनभद्र में रेणुका नदी पर पुल निर्माण को मिली स्वीकृति, मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी
- ओबरा- रेणुका नदी पर प्रस्तावित बहु उपयोगी पुल के निर्माण को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर पुल को मिली स्वीकृति की जानकारी साझा की है।
- पुल निर्माण में 73 करोड़ 25 लाख 43 हजार रूपये लागत आएगी। पुल का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाएगा।
- जानकारी मिलते ही ओबरा सहित रेणुकापार के क्षेत्रों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी। आजादी के सात दशक बाद भी पुल नहीं होने के कारण दो लाख की आबादी भारी मुसीबतों का सामना कर रही थी।
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20945. Ganga Express Way की छह गांवों की जमीन पर बनेगा रन-वे, दौड़ेंगे लड़ाकू विमान, जानिए भारतीय सेना को क्या होगा फायदा
- मेरठ से प्रयागराज तक 628 किमी में बन रहा गंगा एक्सप्रेस वे का 92.24 फीसद भूमि अर्जन कार्य पूरा हो गया है।
- शाहजहांपुर में 94 फीसद जमीन का बैनामा करा लिया गया। छह गांवों की जमीन पर प्रस्तावित हवाई पट्टी की जमीन भी सुरक्षित कर ली गई हैै। गुरुवार को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपिडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने वीडियो कांफ्रेसिंग कर निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया की भी हरी झंडी दे दी।
- प्रदेश सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे को धरातल पर लाने के लिए करीब 7200 करोड़ की भूमि अधिग्रहण के लिए निर्गत की थी। 12 जनपदों में करीब 628 किमी में 92.24 फीसद भूमि अर्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
20946. Electronics manufacturing can contribute $1 trillion to India's economy by 2025: Prasad
- “My future plan is very very straight and simple. I am not going to stop with mobile phones. By 2025, we will manufacture 1 billion mobile phones, 50 million TVs and 50 million hardware including laptop and tablets,” Prasad said during the virtual conference on ASSOCHAM Foundation Week.
- Since 2014, the number of mobile phone manufacturing units have increased from just 2 to 250 now and created close to 6 lakh direct jobs. Noida alone has attracted 90-plus handset manufacturing facilities.
- because of the JAM (Jan-Dhan, Aadhar, Mobile) trinity, the government has disbursed over Rs 13 lakh crore under 400 government schemes directly to the bank accounts of the poor in the last five-and-a-half years.
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20947. BSNL 4G services to result in ₹50,000 crore windfall to Indian infra, tech firms
- This would help in promoting India as an export hub for 4G and 5G technologies
- State-owned Bharat Sanchar Nigam Ltd’s (BSNL) plans to roll out 4G services using only indigenous equipment and technology would result in an immediate windfall
- TEMA, which is the oldest telecom body in the country, also stated in a letter to Prime Minister Narendra Modi that the procurement of new technology for BSNL’s 4G rollout would also lead to domestic availability of 5G in the country.
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20948. Government proposal of Rs 7,000 cr PLI for IT hardware insignificant; at least Rs 20,000 cr needed: MAIT
- The Manufacturers' Association of Information Technology (MAIT), whose members include Apple, Dell, HP and Lenovo, wants the government to address various disabilities that the sector faces including improvement in export infrastructure to support growth under the PLI scheme ( production-linked incentive scheme).
- He said that the mobile phone industry got around Rs 41,000 crore where there has been sustained effort for the past 10 years to push manufacturing, and even it does not come under ITA-1 (information technology agreement).
- MAIT President Nitin Kunkolienker told , "We are looking for higher funds for the PLI scheme. For laptops, servers, etc, the government has just proposed Rs 7,325 crore. "At least Rs 20,000 crore is required (under PLI). It is based on value addition potential that exists in the country.
20949. PLI scheme extension to boost job creation across electronics manufacturing
- The one-year extension was given due to production delays and component shortages amidst COVID-19. The idea behind the PLI scheme is to transform manufacturing from 'assemble in India' to ‘make in India.’
- The product segments that could benefit include laptops, smartphones, air conditioners, televisions and washing machines.
- PLI incentives will boost demand for permanent staff as well as contractual workforce. Apart from building manufacturing facilities locally, the government said that the PLI scheme has the ability to create over 1,80,000 jobs (direct and indirect) over four years.
20950. Dixon Tech gets Govt approval under PLI scheme for hardware manufacturing
- India's Ministry of Electronics and Information and Technology (MeitY) approved 14 eligible applicants under the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for IT hardware manufacturing.
- Dixon Technologies (India) is one of the 14 companies. The target segments under the PLI scheme for IT hardware include laptops, tablets, all-in-one personal computers (PCs) and servers.
- PLI scheme for IT hardware notified on 3rd March 2021, extends an incentive of 4% to 2%/1% on net incremental sales (over base year of FY 2019-20) of goods under target segments that are manufactured in India to eligible companies, for a period of four years (FY2021-22 to FY 2024-25).